मुलुकले नयाँ संविधान पायो धेरै ठाउँमा खुशियाली सभाहरु भए । देशमा ९० प्रतिशत नागरिकहरुले नयाँ संविधानको स्वागत गरेको भन्दै विभिन्न संचार माध्यामहरुमा चर्चा परिचर्चाहरु समेत      भए । तराईका केही दलहरुले आफुहरुको माग    पुरा नभएको भन्दै एकाएक आन्दोलन सुरु भयो ।     आन्दोलन सँगै तराईका जनताहरु र थारु समुदायको सम्बोधनका लागि सरकारले गर्नुपर्नै सबै प्रयासहरु   गरिरहकै छ । संविधानमा विभिन्न बिषयहरु समावेश गरेर हिमाल, पहाड र तराईका आम नागरिकहरुको हक हित सुरक्षीत गर्ने अधिकत प्रयास भएको भन्दै सभामुख देखि राष्ट्रपति र शिर्ष नेताहरुले भनिरहँदै गर्दा तराईका बिभिन्न भूभागहरुमा चर्किको आन्दोलनको बाहनामा अहिले भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको छ ।     नयाँ संविधान सँगै नेपाल अव आर्थिक संबृद्धितर्फ अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गरेका छन् । बिगतका पंचालय काल त्यो भन्दा अघिका जुनसुकै  परिस्थितीहरुमा पनि नेपालको राजनीति बाह्य शक्तिको रुपमा झुक्नुपर्ने मानसिकताबाट अगाडी बढ्दै आएको कुरा अहिले आम  नागरिकहरुले बुझिसकेका छन् ।
सकारात्मक सुझाव र सल्लाहरु दिनुपर्ने ठाउँमा अघोषित रुपमा गरिएको नाकाबन्दीका बारेमा केही नेताहरुले स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएको भएपनि कतिपय नेता र नेतृत्वले अँझै भारतकै पक्षपोषण गरेर भिन्न भिन्न अभिब्यक्तिहरु दिदै आएका छन् ।
तत्काल शिर्ष नेता, सरकार र जिम्मेवार निकायहरुले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य  माथि गरिएको खेलवाडाको अन्त्य गर्दै भारतीय सरकार वा अन्य जुनसुकै निकायहरुबाट गरिएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसको नेपाल माथि परेको प्रभावका बारेमा    अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्म कुरा उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।
कुनै बेला निकै धेरै मानवअधिकारको ब्याख्या र बिश्लेषण गरिने नेपालमा यसपाली जारीगरिएको संविधानमा अर्को मुलुकका छिमेकीहरुले भनेको भएन भनेर नेपाल र नेपाली जनताहरुको भाग्य र भविष्य माथि खेलवाड गर्ने कसैलाई अधिकार नभएको कुरालाई अव अन्तराष्ट्रिय जगतले सुन्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।